सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी में सोमवार को दीनाभाना बहुजन संगठन मध्य प्रदेश ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। यह ज्ञापन ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा के कथित संविधान विरोधी बयानों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर दिया गया।
संगठन की महिला प्रदेश अध्यक्ष सपना नहारिया ने बताया कि एडवोकेट अनिल मिश्रा खुलेआम "संविधान मुर्दाबाद" के नारे लगाते हैं। वे अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) अधिनियम और आरक्षण को समाप्त करने की बातें भी करते हैं।
संगठन का आरोप है कि ऐसे बयानों से समाज में असंतोष और तनाव फैल रहा है। इससे दलित, बहुजन और आदिवासी वर्ग के लोगों पर अत्याचार बढ़ने की आशंका है। नहारिया ने यह भी बताया कि अनिल मिश्रा ने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का भी विरोध किया था, जिसका मामला अभी लंबित है।
संगठन ने मांग की कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में जल्द से जल्द बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए। इसके साथ ही, एडवोकेट अनिल मिश्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाकर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
सपना नहारिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि दलित समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने हरियाणा में एडीजीपी पूरन सिंह वाल्मीकि के साथ हुई हालिया घटना का उदाहरण दिया, जिसमें अब तक न्याय नहीं मिला है।
ज्ञापन सौंपते समय दीनाभाना बहुजन संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र धावरी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
