🔥 शिवपुरी से AAP विधायक गिरफ्तार — रेप केस में फरार, पंजाब पुलिस का गुप्त ऑपरेशन!

गिरफ्तारी के बाद पठानमाजरा को कड़ी सुरक्षा में पटियाला लाया गया। इन सेट में विधायक की फाइल फोटो।

सागर शर्मा शिवपुरी;शिवपुरी से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत पठानमाजरा को पंजाब के पटियाला पुलिस ने ग्वालियर-शिवपुरी बायपास से गिरफ्तार कर लिया।

विधायक दो साल पुराने रेप केस में आरोपी थे और पिछले छह महीनों से फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी था और कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। बताया जा रहा है कि कार्रवाई से बचने के लिए वह ऑस्ट्रेलिया भाग गए थे और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भारत लौटे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर नजर रखते हुए दो दिन का ऑपरेशन चलाया और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया है

गुरुद्वारे में आनंदकारज के दौरान पठानमाजरा और रेप का आरोप लगाने वाली महिला।

पंजाब पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दिया। लगातार दो दिन की ट्रैकिंग के बाद जैसे ही विधायक ग्वालियर से शिवपुरी की ओर आने वाले बायपास हाईवे पर पहुंचे, पुलिस टीम ने उन्हें घेरकर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके साथ मौजूद तीन अन्य साथियों को भी हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के तुरंत बाद पुलिस टीम सभी को अपने साथ पंजाब लेकर रवाना हो गई, जहां अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवपुरी के एसपी अमन सिंह राठौड़ ने साफ कहा कि इस कार्रवाई की उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दूसरे राज्य की पुलिस बिना स्थानीय पुलिस को विश्वास में लिए इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है? क्या शिवपुरी पुलिस को वास्तव में कोई जानकारी नहीं थी या फिर कहीं न कहीं बड़ी चूक या लापरवाही सामने आ रही है?

AAP विधायक पठानमाजरा ने बाढ़ के वक्त अपनी सरकार के अफसरों पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था।-फाइल फोटो

वहीं पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा का कहना है कि आरोपी विधायक को कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका था, इसलिए स्थानीय पुलिस को सूचना देना आवश्यक नहीं था। लेकिन यह तर्क भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है—क्या कानून व्यवस्था में राज्यों के बीच समन्वय की कोई भूमिका नहीं रह गई है? क्या इस तरह की कार्रवाई भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था और आपसी भरोसे को कमजोर नहीं करेगी?

यह मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, प्रशासनिक तालमेल और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल बन गया है, जिसमें जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है।