सागर शर्मा शिवपुरी:शिवपुरी/ग्वालियर;प्रधानमंत्री की मिमिक्री वाले वीडियो पर सस्पेंड किए गए शिवपुरी के शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए साफ कहा है कि “अधिकार होना ही पर्याप्त नहीं, उसका उपयोग विवेक और ठोस आधार पर होना चाहिए।”
यह मामला अब सिर्फ एक शिक्षक का नहीं, बल्कि सिस्टम में दबाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बन गया है।
क्या है पूरा मामला?
13 मार्च 2026 को शिक्षक साकेत पुरोहित ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर प्रधानमंत्री की शैली में मिमिक्री करते हुए टिप्पणी की थी।
इस वीडियो के बाद पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी की शिकायत पर विभाग ने तुरंत सस्पेंड कर बीईओ ऑफिस बदरवास अटैच कर दिया।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट ने साफ कहा—
सस्पेंशन का अधिकार मनमाने इस्तेमाल के लिए नहीं है
बिना ठोस जांच के जल्दबाजी में कार्रवाई गलत है
शिकायत के तुरंत बाद लिया गया फैसला “दबाव” की ओर इशारा करता है
कोर्ट ने आदेश को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण मानते हुए उस पर रोक लगा दी और मामले को दोबारा विचार के लिए भेज दिया।
सरकार की दलील पर कोर्ट का जवाब
सरकार ने कहा कि निलंबन कोई सजा नहीं, बल्कि जांच का हिस्सा है।
लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा—
👉 “हर अधिकार का इस्तेमाल जिम्मेदारी और विवेक से होना चाहिए, सिर्फ अधिकार होना काफी नहीं।”
अब बड़े सवाल जो सिस्टम से जवाब मांगते हैं:
क्या जनप्रतिनिधियों के दबाव में अधिकारी फैसले ले रहे हैं?
बिना जांच किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना क्या न्यायसंगत है?
क्या सोशल मीडिया पर राय रखना अब अपराध बनता जा रहा है
राष्ट्र और सिस्टम के लिए संदेश
यह फैसला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश है कि कानून और प्रशासन दबाव में नहीं, नियमों के तहत चलेगा।
ऐसी कार्रवाई दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी है कि—
अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने दिए जाएं
हर कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच अनिवार्य हो
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए
निष्कर्ष (सीधा वार):
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया —
“सिस्टम जनता और संविधान के लिए है, किसी दबाव के लिए नहीं।”
अब देखना होगा कि प्रशासन इस फैसले से सबक लेकर भविष्य में ऐसी जल्दबाजी और दबाव वाली कार्रवाई से बचेगा या नहीं। 🔥
