ग्रामीणों के अनुसार, वार्ड प्रभारी चंद्रशेखर यादव प्रति कुटीर स्वीकृति के लिए 30 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। जो लोग पैसे नहीं देते, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाता है। दूसरी ओर, पैसे देने वालों को दो मंजिला मकान होने के बावजूद आवास की स्वीकृति मिल जाती है। गांव में लगभग 50 परिवार अभी भी झोपड़ी और कच्चे मकानों में रह रहे हैं।
चन्दावनी गांव के 150 आदिवासी परिवारों ने वन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। ये परिवार वर्षों से सड़क किनारे रह रहे हैं और तेंदूपत्ता संग्रहण का काम करते हैं। वन विभाग उस जमीन पर प्लांटेशन कर रहा है और उनकी झोपड़ियां तोड़ रहा है।
जाखनोद के ग्रामीणों ने वार्ड प्रभारी को हटाने और पात्र परिवारों को आवास देने की मांग की। वहीं चन्दावनी के आदिवासी परिवारों ने वन विभाग से प्लांटेशन की जगह बदलने या वैकल्पिक आवास की मांग की है।
