🚨 शिवपुरी में आवास घोटाले का धमाका!दिव्यांग का स्वीकृत घर रद्द, ₹10 हजार रिश्वत न देने की सजा? पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप

सागर शर्मा शिवपुरीE G C:शिवपुरी जिले के कोलारस जनपद की गणेशखेड़ा पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी योजनाओं की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आरोप है कि पंचायत सचिव साहब सिंह रावत ने आवास योजना में लाभ दिलाने और किस्त जारी कराने के नाम पर ₹10 हजार की रिश्वत मांगी, और पैसे न देने वालों के नाम सूची से ही गायब कर दिए।

सबसे चौंकाने वाला मामला पिपरौदा गांव के दिव्यांग देवेंद्र वर्मा का है, जिनका पहले से स्वीकृत आवास ही निरस्त कर दिया गया।

⚠️ दिव्यांग के साथ ‘अन्याय’ या सिस्टम की सच्चाई?

देवेंद्र वर्मा का आरोप है कि

👉 उनका नाम आवास सूची में शामिल था

👉 सचिव ने ₹10 हजार की मांग की

👉 पैसे देने से मना किया तो

➡️ पहले प्रक्रिया रोकी गई

➡️ फिर नाम ही सूची से हटा दिया गया

देवेंद्र का कहना है कि वे झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, फिर भी उन्हें अपात्र बता दिया गया।

💰 “पैसा दो, तो आवास लो?” – ग्रामीणों के आरोप

गांव के अन्य हितग्राही भी खुलकर सामने आए हैं—

👉 विनोद धाकड़, मनीष धाकड़ का कहना है कि

2 महीने बाद भी पहली किस्त नहीं मिली

हर बार बहाने बनाए जाते हैं

अंदरखाने पैसे की मांग की जाती है

👉 आरोप ये भी कि

जिनके पास पहले से पक्के मकान, जमीन और ट्रैक्टर हैं, उन्हें पैसे लेकर लाभ दिया गया!

🏛️ सरपंच पक्ष भी नाराज

सरपंच प्रतिनिधि बलबीर धाकड़ ने भी साफ कहा—

➡️ सचिव अपने दायित्व नहीं निभा रहे

➡️ हितग्राहियों से अवैध वसूली हो रही है

➡️ जिला पंचायत में शिकायत कर दी गई है

🗣️ प्रशासन हरकत में… लेकिन देर से?

👉 3 सदस्यीय जांच दल गठित

👉 रिपोर्ट जिला पंचायत को भेजी गई

सीईओ दिनेश शाक्य – जांच पूरी

सीईओ विजय राज – रिपोर्ट देखकर आगे कार्रवाई होगी

🔥 अब उठते हैं तीखे सवाल

❓ क्या गरीब और दिव्यांगों को भी “रिश्वत दो या हक छोड़ो” का मैसेज दिया जा रहा है?

❓ सचिव साहब सिंह रावत के खिलाफ पहले कोई शिकायत नहीं थी?

❓ स्वीकृत आवास को निरस्त करना – क्या ये नियमों का खुला उल्लंघन नहीं?

❓ अपात्रों को लाभ और पात्रों को बाहर – ये खेल कब से चल रहा है?

❓ क्या बिना जांच के CM हेल्पलाइन में गलत रिपोर्ट डाल दी गई?

❓ क्या कार्रवाई होगी या मामला दब जाएगा?

⚠️ यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं… गरीबों के सपनों पर सीधा हमला है

सरकारी योजनाएं जहां लोगों को घर देने के लिए बनी हैं, वहीं अगर रिश्वत का खेल हावी हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनके पास पहले से कुछ नहीं है।

📢 अब सबकी नजर प्रशासन पर है — क्या दिव्यांग को उसका हक मिलेगा या सिस्टम फिर चुप रहेगा?