🚨 शिवपुरी में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर का खतराआउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल: आधे वेतन का आरोप, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की पूर्ण भुगतान की मांग

सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लगभग 400 आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन में कथित कटौती के विरोध में काम बंद कर दिया है। कर्मचारियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पूरा वेतन, पीएफ व ईएसआई जैसी सुविधाएं लागू करने की मांग की।

कर्मचारियों के इस कदम से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

💰 वेतन को लेकर विवाद: “पूरा भुगतान, आधा वेतन”

कर्मचारियों भानु धाकड़ और पूजा बुनकर के अनुसार—

वे 15 नवंबर 2025 से उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और जिला अस्पताल में कार्यरत हैं

उन्हें प्रति माह लगभग ₹7,000 वेतन दिया जा रहा है

जबकि शासन द्वारा आउटसोर्स कंपनी को ₹475 प्रतिदिन (करीब ₹14,250 प्रतिमाह) के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है

कर्मचारियों का आरोप है कि वास्तविक भुगतान और मिलने वाले वेतन में बड़ा अंतर है।

⚠️ चार महीने से जारी स्थिति, सुविधाएं भी नहीं

कर्मचारियों ने बताया कि—

भर्ती के बाद शुरुआती चार महीनों में भी उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला

पीएफ (भविष्य निधि) और ईएसआई (कर्मचारी बीमा) जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं

अन्य जिलों में आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरा भुगतान मिल रहा है, जबकि शिवपुरी में अलग स्थिति है

🏛️ प्रशासन का पक्ष

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषेश्वर ने बताया कि—

विभाग द्वारा आउटसोर्स कंपनी को पूरा भुगतान किया जा चुका है

कर्मचारियों ने बिना पूर्व सूचना के काम बंद किया है

कंपनी से चर्चा कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा

🔍 जांच की जरूरत वाले अहम बिंदु

कर्मचारियों को कम वेतन मिलने का कारण क्या है?

क्या आउटसोर्स व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है?

क्या कंपनी स्तर पर भुगतान में कोई अनियमितता है?

कर्मचारियों को PF और ESI जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रहीं?

⚠️ स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर

करीब 400 कर्मचारियों के काम बंद करने से

उप स्वास्थ्य केंद्र

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

जिला अस्पताल

की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

📢 निष्कर्ष

यह मामला केवल वेतन का नहीं, बल्कि आउटसोर्स व्यवस्था की पारदर्शिता और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा है। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित कंपनी इस विवाद का समाधान कितनी जल्दी निकालते हैं।