बंटी शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में सोमवार को प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। मोहरा रोड स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा पक्का मकान बनाने की तैयारी की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग ने जांच कर भूमि को सरकारी पाया और नियमानुसार जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी रही।
प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। जैसे ही जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्व अधिकारियों ने पहले सीमांकन के आधार पर सरकारी भूमि की स्थिति स्पष्ट की और इसके बाद अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में निर्माण के लिए तैयार किए गए ढांचे और कब्जे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहरा रोड स्थित शासकीय भूमि पर लक्ष्मण पुत्र फेरन पाल, कैलाश कुशवाह पुत्र लल्लू कुशवाह, भरत कुशवाह पुत्र आशाराम तथा ब्रजेश गुप्ता पुत्र नारायणलाल द्वारा कब्जा कर पक्का मकान बनाने की तैयारी की जा रही थी। स्थानीय स्तर पर इसकी शिकायत राजस्व विभाग को मिली, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।
तहसीलदार प्रदीप भार्गव ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित पटवारी द्वारा मौके का सीमांकन और मुआयना कराया गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा था, वह शासकीय रिकॉर्ड में सरकारी भूमि दर्ज है। इसके बाद संबंधित लोगों को नियमानुसार कार्रवाई की सूचना दी गई और अवैध कब्जा हटाने का निर्णय लिया गया।
सोमवार को राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण और कब्जे को हटाया गया। प्रशासन ने करीब 5 हजार वर्गफीट शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा।
तहसीलदार प्रदीप भार्गव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन आम जनता की संपत्ति है और उस पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी भूमि पर निर्माण करने से पहले उसके स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन जिलेभर में शासकीय भूमि की नियमित निगरानी कर रहा है। जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलेगी, वहां बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहरा रोड क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद लोगों ने उम्मीद जताई है कि अब अन्य स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई होगी।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह राजस्व रिकॉर्ड और सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर की गई है। यदि भविष्य में दोबारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा न केवल सरकारी योजनाओं में बाधा बनता है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
फिलहाल प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि को अपने कब्जे में लेकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व विभाग को क्षेत्र की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा गया है, ताकि भविष्य में दोबारा किसी प्रकार का अवैध कब्जा न हो सके।
