सागर शर्मा, शिवपुरी। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी युक्त डीएपी खाद को महंगे दामों पर बेचने की शिकायतों के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी, तहसीलदार निशा भारद्वाज व वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री पचौरी के नेतृत्व में दिव्या कृषि सेवा केंद्र पोहरी का औचक निरीक्षण किया गया, जहां कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक द्वारा स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं POS मशीन में डीएपी का स्टॉक 5.3 टन दर्ज था, जबकि मौके पर 148 बोरियां (प्रति बोरी 50 किलो) कुल 7.4 टन डीएपी पाई गई, जो मशीन में दर्शाए गए स्टॉक से करीब 2.1 टन अधिक थी।
जांच में यह भी सामने आया कि 27 जून 2025 को कुल 19 बोरियों का विक्रय 1750 रुपये प्रति बोरी की दर से किया गया, जबकि शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य 1350 रुपये प्रति 50 किलो बैग तय किया गया है। यानी प्रति बोरी 400 रुपये अधिक वसूले गए।
मौके पर मौजूद दुकान संचालक अमन वर्मा द्वारा प्रस्तुत बिल बुक में यह दर्शाया गया कि 13 मई 2025 से अब तक 776 डीएपी की बोरियां करीब 12 लाख रुपये में किसानों को बेची गई हैं।
प्रशासन ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए तत्काल गोदाम को सील कर दिया है और खाद्य एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, इतने बड़े स्तर पर स्टॉक के क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेज न देने पर नोटिस भी जारी किया गया है।
