कोलारस में करोड़ों की शासकीय भूमि पर जारी भू-माफिया का कब्ज़ा, प्रशासन की निष्क्रियता पर ग्रामीणों में आक्रोश

Nikk Pandit
0
सागर शर्मा शिवपुरी: खबर शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्रामीणों ने भू-माफिया गोपाल शिवहरे द्वारा सरकारी भूमि सर्वे नंबर 414/2 सहित कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार गोपाल शिवहरे ने लगभग 15,000 वर्गफुट सरकारी भूमि पर निवास, लॉज भवन तथा मैरिज गार्डन का निर्माण कर रखा है। मामले को लेकर तहसील न्यायालय कोलारस में प्रकरण क्रमांक 0120/अ-68/2023-24 भी दर्ज है, जिसमें पटवारी द्वारा 3600 वर्गफुट कब्जे की पुष्टि की गई थी। प्रशासन ने 28 जुलाई 2023 और 19 फरवरी 2024 को नोटिस भी जारी किए थे, परंतु अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण अतिक्रमणकर्ता के हौसले और भी बढ़ गए हैं। कोलारस क्षेत्र में शिवहरे द्वारा किए गए अवैध कब्जों की सूची भी ग्रामीणों ने प्रस्तुत की है—

अवैध कब्जों के प्रमुख बिंदु:

1. पुराना एवी रोड—राई रोड चौराहे पर लगभग 3000 वर्गफुट क्षेत्र में "देव होटल" का निर्माण।

2. राई रोड पर नाले पर अतिक्रमण कर बिना पार्किंग मैरिज गार्डन संचालित किया जा रहा है।

3. नाले के पार राई रोड किनारे लगभग 5000 वर्गफुट क्षेत्र पर अवैध कब्जा।

4. शासकीय नक्शे में दर्शाए रोड को 20–30 फीट तक तिरछा कर ठेकेदार की मिलीभगत से भूमि पर कब्जे का आरोप।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि नारकोटिक्स विभाग द्वारा सील किए गए गोदाम को बिना अनुमति खोलकर उससे निकाले गए कट्टों का उपयोग अतिक्रमण क्षेत्र में भराव करने के लिए किया जा रहा है।

बिना पार्किंग वाले लॉज और मैरिज गार्डन के कारण तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और महाविद्यालय जाने वाले मार्ग पर वाहन अवैध रूप से खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे आए दिन अवरोध की स्थिति बनती है। इस मामले में पूर्व में सांसद प्रतिनिधि गणेश धाकड़ भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतों और नोटिसों के बावजूद कार्रवाई न होने से अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शासकीय भूमि को मुक्त कराते हुए अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए।
Tags

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें (0)