सागर शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी में एक और मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। UIT-RGPV शिवपुरी के मैकेनिकल विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी प्रदीप कालभोर ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी सेवा समाप्ति को अवैध बताया है। उनका आरोप है कि बिना उचित कारण और बिना पक्ष सुने ही उन्हें नौकरी से हटा दिया गया।
आवेदन में बताया गया है कि 6 अप्रैल को उन्होंने विधिवत अवकाश लिया था, लेकिन 7 अप्रैल को ही उन्हें चेतावनी पत्र थमा दिया गया और उसी दिन सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करना नियमों के खिलाफ नहीं है?
प्रदीप कालभोर का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। अब उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें दोबारा सेवा में बहाल किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
❓ क्या बिना सुनवाई नौकरी खत्म करना सही है?
❓ क्या आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है?
❓ प्रशासन इस मामले में क्या सख्त कदम उठाएगा?
अब यह मामला कलेक्टर तक पहुंच चुका है, ऐसे में सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है—क्या कर्मचारी को न्याय मिलेगा या मामला यूं ही दब जाएगा?
