शुक्रवार को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा भी शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों को योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए इसे आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
गोल्डन ऑवर में मिलेगा त्वरित उपचार
बैठक में बताया गया कि सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती समय यानी गोल्डन ऑवर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की गई है। दुर्घटना की तारीख से अगले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का उपचार पूरी तरह कैशलेस रहेगा।
घायल व्यक्ति या उसके परिजनों को इलाज के लिए अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा।
बीमा कंपनी और केंद्र सरकार करेगी भुगतान
योजना के तहत बीमित वाहनों से जुड़े दुर्घटना मामलों में उपचार का भुगतान संबंधित बीमा कंपनियां करेंगी, जबकि हिट एंड रन मामलों में खर्च का वहन केंद्र सरकार करेगी। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की मंजूरी मिलने के बाद अस्पतालों को 10 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
112 हेल्पलाइन पर मिलेगी तत्काल मदद
किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित, राहगीर या आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस और नजदीकी अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इससे घायल को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकेगी और उसकी जान बचाने की संभावना बढ़ेगी।
पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
पीएम राहत योजना को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। दुर्घटना की सूचना, अस्पताल में भर्ती, पुलिस सत्यापन, उपचार और भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गंभीर मामलों में पुलिस को 48 घंटे और सामान्य मामलों में 24 घंटे के भीतर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुष्टि करनी होगी, लेकिन इस दौरान पीड़ित का इलाज बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।
जिला स्तर पर बनेगी शिकायत निवारण व्यवस्था
योजना के प्रभावी संचालन और शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला सड़क सुरक्षा समिति के तहत एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो पीड़ितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा।
जनहित की बड़ी पहल
सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर आर्थिक तंगी के कारण उपचार में देरी हो जाती है, जिससे कई बार गंभीर परिणाम सामने आते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री राहत योजना दुर्घटना पीड़ितों के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। प्रशासन का मानना है कि इस योजना से समय पर इलाज मिलने से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
