बंटी शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में कोलारस और करैरा क्षेत्र में हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
अवैध भंडारण में लगी जेसीबी जब्त
कोलारस क्षेत्र के मानीपुरा मंडी के समीप निजी भूमि पर अवैध खनिज भंडारण और भराव कार्य किए जाने की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन क्रमांक MP07 DA 4225 को जब्त कर लिया। मशीन को शासकीय अभिरक्षा में थाना कोलारस में रखा गया है। प्रशासन द्वारा मशीन मालिक और भूमि स्वामी के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
ब्लास्टिंग से मकानों को नुकसान, करैरा का क्रेशर सील
वहीं करैरा तहसील के ग्राम सिल्लारपुर स्थित एक क्रेशर आधारित खनिज उत्खनन पट्टे पर 9 जून को हुई ब्लास्टिंग के दौरान आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचने और ग्रामीणों की सुरक्षा प्रभावित होने की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने तत्काल जांच के निर्देश दिए।
खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत खनन योजना और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि निर्धारित सीमा से अधिक गहराई तक उत्खनन किया गया तथा ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई।
खनन गतिविधियां बंद, कंट्रोल रूम और क्रेशर सील
ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने संबंधित खदान की खनन गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद करवा दीं। साथ ही क्रेशर प्लांट और कंट्रोल रूम को सील कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हलचल देखी जा रही है।
कारण बताओ नोटिस जारी
खनिज विभाग ने संबंधित पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
कलेक्टर ने दी चेतावनी
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण और खनन नियमों के उल्लंघन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन के राजस्व हितों और आमजन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
