बंटी शर्मा शिवपुरी: खबर मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष जन परामर्श अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत नागरिकों से यूसीसी पर सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए गए हैं। आमजन 22 जून 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर अपने विचार दर्ज करा सकते हैं।
प्रदेश सरकार का उद्देश्य नागरिकों की राय और सुझावों को एकत्रित कर व्यापक जनभावनाओं को समझना है, ताकि जनसहभागिता के आधार पर प्रभावी निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिल सके।
ऑनलाइन दे सकेंगे सुझाव
नागरिक यूसीसी पोर्टल पर जाकर अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जारी किए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी सीधे पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है।
कलेक्टर ने की अधिकाधिक सहभागिता की अपील
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने इस संबंध में सभी एसडीएम के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने सुझाव और विचार अवश्य साझा करें, ताकि जनभावनाओं का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके।
जनसहभागिता से मिलेगा विकास को बल
प्रशासन का मानना है कि नागरिकों से प्राप्त सुझाव प्रदेश के समावेशी, संतुलित और प्रभावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही कारण है कि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
22 जून तक का अवसर
यूसीसी के संबंध में अपने सुझाव दर्ज कराने के इच्छुक नागरिक 22 जून 2026 तक पोर्टल पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं।