बंटी शर्मा शिवपुरी:खबर शिवपुरी जिले के बदरवास क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिलातिली में शासकीय उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण बुधवार को तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत की। ग्रामीणों ने उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें तीन माह का राशन मिलने के बजाय केवल एक माह का राशन दिया गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों का आरोप है कि हरिजन मोहल्ला स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर पिछले कई महीनों से राशन वितरण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का राशन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल एक माह का राशन दिया गया। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सामने खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया है।
ग्रामीणों ने बताया कि सबसे बड़ी गड़बड़ी जुलाई माह के राशन को लेकर सामने आई है। उनका कहना है कि उन्हें जुलाई का राशन आज तक नहीं मिला, जबकि सेल्समैन सीधे अगस्त माह का राशन देने की बात कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जुलाई माह का वितरण किए बिना ही पोर्टल पर आगे की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे राशन में गड़बड़ी और अनियमितता की आशंका बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो कई पात्र हितग्राही अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे।
तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का पूरा राशन पात्र हितग्राहियों को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि जांच में सेल्समैन दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस तरह की लापरवाही गरीब परिवारों के अधिकारों का हनन है।
ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी शिकायत का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है, इसलिए अब प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए।
वहीं, बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त हो गई है। प्रारंभिक जानकारी में संबंधित उचित मूल्य दुकान पर राशन कम पहुंचने की बात सामने आई है। अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराने के लिए एसडीएम के माध्यम से मांग भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि किसी भी पात्र हितग्राही को राशन से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। अब ग्रामीणों की निगाहें जांच रिपोर्ट और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
