सरकारी प्लॉट पर गाय बांधने को लेकर संग्राम:शिवशक्ति नगर में यादव और शर्मा परिवार आमने-सामने;जमकर हुई मारपीट

बंटी शर्मा👁️:खबर शिवपुरी शहर में सरकारी जमीन और खाली प्लॉटों पर अधिकार को लेकर होने वाले विवाद अब आपसी कहासुनी से आगे बढ़कर मारपीट तक पहुंचने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी के शिवशक्ति नगर से सामने आया है, जहां एक खाली शासकीय प्लॉट पर गाय बांधने को लेकर यादव और शर्मा परिवार के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया। घटना में कुछ लोगों को चोटें आने की बात सामने आई है। मामला फिजिकल थाना पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस प्लॉट को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ, उसका वास्तविक मालिकाना हक किसके पास है? क्या जमीन वास्तव में शासकीय है या किसी पक्ष का उस पर वैध अधिकार है? फिलहाल इन सवालों का जवाब राजस्व रिकॉर्ड और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

गाय बांधने से शुरू हुई तकरार, फिर बिगड़ गए हालात

जानकारी के अनुसार, फिजिकल थाना क्षेत्र के शिवशक्ति नगर में स्थित एक खाली प्लॉट पर यादव परिवार द्वारा कब्जा कर गाय बांधी जाती है। वहीं, सामने रहने वाला शर्मा पक्ष इस प्लॉट को अपना बताता है। इसी जमीन को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि विवाद हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। आरोप-प्रत्यारोप के बीच दोनों पक्षों के लोग चोटिल हुए और आखिरकार मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया।

यादव पक्ष की महिला ने लगाए गंभीर आरोप

यादव पक्ष की लीला यादव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सतीश शर्मा, सोनू शर्मा और घनश्याम शर्मा ने उनके साथ मारपीट की। लीला यादव के मुताबिक, उनके साथ थप्पड़ और लात-घूंसों से मारपीट की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनके बेटे दीवान यादव और बहू पूनम यादव ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। लीला यादव का कहना है कि इस घटना में तीनों को चोटें आई हैं।

शिकायत में लीला यादव ने सतीश शर्मा पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

शर्मा पक्ष ने भी किया पलटवार, प्लॉट पर जताया अपना अधिकार

मामले का दूसरा पहलू भी सामने आया है। शर्मा पक्ष ने भी मारपीट के आरोप लगाते हुए पुलिस के सामने अपनी शिकायत रखी है। शर्मा पक्ष का कहना है कि विवादित प्लॉट पर उनका अधिकार है।

इस तरह जमीन के अधिकार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दोनों परिवारों के बीच आरोप-प्रत्यारोप में बदल गया है। एक तरफ यादव पक्ष गाय बांधने और मारपीट का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ शर्मा पक्ष प्लॉट पर अपना अधिकार बता रहा है।

अब सवाल यह है कि दोनों पक्षों में से किसका दावा जमीन के सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर सही साबित होता है।

श्योपुर न्यायालय में बाबू बताए जा रहे सतीश शर्मा

इस मामले में एक और चर्चा का विषय सतीश शर्मा का शासकीय पद पर होना बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सतीश शर्मा श्योपुर न्यायालय में बाबू के पद पर पदस्थ हैं।

हालांकि, किसी भी व्यक्ति का सरकारी पद पर होना उसे कानून से ऊपर नहीं करता। यदि किसी विवाद में मारपीट या धमकी के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी जांच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। इस मामले में भी पुलिस को दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच करनी होगी।

फिजिकल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज की NCR

घटना के बाद दोनों पक्ष फिजिकल थाना पहुंचे और अपनी-अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर NCR दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

अब पुलिस के सामने घटना के दौरान मौजूद लोगों के बयान लेने, चोटों से संबंधित जानकारी जुटाने और विवादित प्लॉट के दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट करने जैसे महत्वपूर्ण पहलू हैं।

सरकारी जमीन है तो आखिर किसके कब्जे में और किस आधार पर?

इस पूरे मामले में सबसे अहम पहलू विवादित प्लॉट की जमीन का स्वरूप है। यदि जमीन वास्तव में शासकीय है, तो यह जांच का विषय है कि उस पर किसी परिवार द्वारा गाय बांधने अथवा निजी अधिकार जताने की स्थिति कैसे बनी। वहीं यदि किसी पक्ष के पास वैध दस्तावेज हैं, तो उनका सत्यापन भी जरूरी है।

अब बड़ा सवाल यह है कि शिवशक्ति नगर का यह प्लॉट आखिर सरकारी है या निजी? और यदि सरकारी है तो उस पर कब्जे को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद की नौबत क्यों आई?

फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। मामले में किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना अभी जल्दबाजी होगी। जमीन के दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पुलिस जांच के बाद ही पूरे विवाद की तस्वीर साफ हो सकेगी।

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